दुर्ग | कलेक्टर अभिजीत सिंह की अध्यक्षता में आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मिशन के विभिन्न बिंदुओं पर एजेण्डावार चर्चा की गई।
कलेक्टर ने बैठक में सेग्रीगेशन वर्कशेड, कम्पोस्ट एवं सोकपिट निर्माण, असफल हैंडपंपों में रिचार्ज पिट, जल शुद्धिकरण इकाइयां, प्लास्टिक एवं फीकल स्लज मैनेजमेंट, गोबरधन योजना, व्यक्तिगत और सामुदायिक शौचालय, तथा मॉडल ग्राम पंचायत विकास से संबंधित प्रगति की समीक्षा की। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिन ग्रामों में कचरा एकत्र नहीं हो रहा है, वहां स्वच्छता यूजर चार्ज वसूला जाए।
साथ ही वर्कशेड्स में सूखा एवं गीला कचरा पृथक करना अनिवार्य किया जाए, जिससे खाद, ईंधन एवं अन्य सामग्री तैयार की जा सके। जिला पंचायत सीईओ बजरंग दुबे ने जानकारी दी कि ग्राम स्तर पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु 381 ग्रामों में वर्कशेड निर्माण पूर्ण हो चुका है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु प्रत्येक ग्राम में दो गार्बेज ट्राईसायकल एवं आवश्यक सुरक्षा सामग्री उपलब्ध कराई गई है। कार्य का संचालन स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में 122 ग्रामों में यूजर चार्ज वसूला जा रहा है, तथा सुखा कचरा कबाड़ियों को बेचा जा रहा है। 15 वें वित्त आयोग से 2000 से 5000 तक मानदेय प्रदान किया जा रहा है।
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि असफल हैंडपंपों में रिचार्ज पिट निर्माण के बाद जल स्तर का परीक्षण अवश्य किया जाए। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 344 रिचार्ज पिट निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जो कि पूर्ण हो चुके हैं। बैठक में फीकल स्लज मैनेजमेंट की समीक्षा भी की गई। कलेक्टर ने अधिक से अधिक सेप्टिक टैंकों की सफाई और रिसायक्लिंग पर बल दिया। जिले में 5 फीकल स्लज प्रबंधन इकाइयाँ स्थापित की गई हैं।
जनपद पंचायत धमधा और पाटन को सक्रियता बढ़ाने के निर्देश दिए गए, वहीं जनपद पंचायत दुर्ग में डी-स्लज वाहन की आवश्यकता जताई गई। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इकाइयों के निर्माण की स्वीकृति दी गई थी, जो कि पूर्ण हो चुकी हैं। ये इकाइयाँ ग्राम पंचायत कोलिहापरी (जनपद मनरेगा), लिटिया (धमधा) और पतोरा (पाटन) में स्थापित की गई हैं। कलेक्टर ने अतिरिक्त ई-रिक्शा की व्यवस्था कर अन्य ग्रामों से भी कचरा संग्रहण एवं परिवहन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर सिंह ने व्यक्तिगत और सामुदायिक शौचालयों के निर्माण की समीक्षा करते हुए कहा कि इनका सही उपयोग सुनिश्चित किया जाए। यदि शौचालय हाट बाजार या सार्वजनिक स्थलों पर हैं तो उनसे यूजर चार्ज वसूलने के निर्देश दिए गए। 433 सामुदायिक शौचालयों की स्वीकृति में से 404 पूर्ण हो चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति सामुदायिक शौचालय का सामाजिक कार्यों के लिए उपयोग करता है तो प्रयोजन की लिखित जानकारी ली जाए और यूजर चार्ज वसूला जाए। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना एवं आंगनबाड़ी भवनों में शौचालयों की स्थिति की जानकारी भी अधिकारियों से ली।
बैठक के दौरान जनपद सीईओ दुर्ग, पाटन एवं धमधा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, जल संसाधन विभाग, कृषि, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला शिक्षा अधिकारी, समाज कल्याण, सहायक परियोजना अधिकारी सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
