संघ को मजबूती एवम आगामी रणनीति हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संघ की महासमिति का बैठक संपन्न
दुर्ग | छत्तीसगढ़ प्रदेश सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संघ की महासमिति की बैठक 7 जुलाई 2025 दिन रविवार को रायपुर में आहूत की गयी जिसमे पुरे प्रदेश के समस्त जिला से लगभग 300 से अधिक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संघ के पदाधिकारी उपस्थित रहे ।
राज्य में पदस्थ सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के द्वारा निरंतर विनम्र निवेदन, आवेदन एवं एक दिवसीय ध्यानाकर्षण हेतु ऐतिहासिक आंदोलन करने के पश्चात भी आज दिनांक तक न तो सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के मांगों को पूरा किया गया है एवं न ही किसी भी प्रकार का कार्यवाही उक्त संबंध में किया गया है। जिससे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी पुनः अपने आपको ठगा महसूस कर रहे है, जिसके फलस्वरूप संघ को मजबूती प्रदान करने एवं आगामी रणनीति पर चर्चा हेतु संगठनात्मक दृष्टिकोण से महासमिति का बैठक का आयोजन किया गया था ।
महासमिति के बैठक की शुरुवात माँ सरस्वती के तैल चित्र पर पूजा अर्चना कर किया गया उसके उपरांत 33 जिला में संघ की स्थिति संगठनात्मक रूप से एवम जिला में पदस्त सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को हो रहे समश्याओ के बारे में सभी जिला अध्यक्ष के द्वारा महासमिति के समक्ष रखा गया ।
महासमिति के बैठक निम्नलिखित मांगों एवम बातों को लेकर चर्चा किया गया –
1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ अंतर्गत कार्यरत समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को शासन के घोषणा पत्र के अनुरूप एवं भारत सरकार द्वारा जारी प्रस्ताव के अनुरूप नियमित किया जावे एवं नियमितीकरण होने तक समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को 62 वर्ष नौकरी की सुरक्षा / गारंटी प्रदाय किया जावे।
2. राज्य में पदस्थ समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों का वेतन विसंगति दूर करते हुए भारत सरकार द्वारा जारी वित्तीय दिशानिर्देश के अनुरूप प्रति माह 25,000 रुपये वेतन एवं 15,000 हजार रुपये कार्य आधारित वेतन (PLP) प्रति माह प्रदाय किया जावे।
3. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को उनके गृह जिला में स्थानांतरण हेतु सुविधा प्रदाय किया जावे।
4. समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को शासन, मानव संसाधन नीति 2018 एवं कर्मचारी भविष्य निधि के नियमानुसार ई.पी.एफ. का लाभ प्रदाय किया जावे।
5. बहुत सारे जिला में यह देखने को मिल रहा की सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियो जिनकी पदस्थापना आयुष्मान अयोग्य मंदिर में रहकर ओपीडी सञ्चालन करते हुए कुल 12 प्रकार के विस्तृत सेवाएं प्रदान किया जाना हैं किंतु जिला एवम ब्लॉक में अधिकारियो द्वारा उक्त आदेश का अवहेलना करते हुए घर घर जाकर आयुषमान कार्ड बनवाया जा रहा जिससे मुलभुत कार्य प्रभावित हो रहा हैं ।
6. शासन के द्वारा पूर्व में सभी कर्मचारी / अधिकारी हेतु स्पष्ट रूप से कार्य दायित्व निकाला गया हैं परंतु उनके कार्य दायित्व के विपरीत अधिकारी दवाब बना कर कार्य करवा रहे ।
7. समयानुसार कार्य आधारित वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा जिससे प्रदेश में पदस्त सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियो को आर्थिक रूप से प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा हैं ।
उक्त महासमिति की बैठक में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संघ के संरक्षक श्री रविंद्र तिवारी एवम प्रांताध्यक्ष श्री प्रफुल्ल पाल के द्वारा संयुक्त रूप से बयान दिया गया कि अगर इसी प्रकार अगर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियो की मांगों पर अगर शासन द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं होती या इसी प्रकार जिला में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियो की दबाव पूर्वक कार्य लिया जायेगा तो संघ के द्वारा जिला स्तर पर एवम राज्य स्तर पर बड़े कदम उठाने हेतु संघ मजबूर हो जायेगा ।
उक्त महासमिति की बैठक में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संघ के संरक्षक रविंद्र तिवारी , प्रांताध्यक्ष प्रफुल्ल कुमार पाल ,कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष देवानंद रात्रे , प्रदेश उपाध्यक्ष दीपचंद निषाद , हिरेंद्र कुमार कर , प्रांतीय महामंत्री आशीष नन्द , हिरामन साहू , प्रांतीय महासचिव हेमंत साहू , अविनाश तिग्गा , प्रांतीय सचिव निधि श्रीवास , प्रीती पांडे , पुरुषोत्तम चतुर्वेदी , प्रांतीय सह सचिव हिमानी सिन्हा , मिथलेश साहू , अस्मिता कुजूर , प्रांतीय संगठन प्रचार सचिव ओम कुरे , पायल वर्मा , प्रदेश कोषाध्यक्ष सोहन लाल कुम्भकार , प्रदेश सह कोषाध्यक्ष अंजू खरे , प्रांतीय संगठन सूचना प्रभारी अमित पारधी , विकास राठौर , प्रांतीय मीडिया प्रभारी प्रतीक कुमार गुप्ता , आशुतोष जैन , प्रियंका तिर्की , प्रदेश आईटी सेल एवम सोशल मीडिया प्रभारी हेमराज निषाद , दीपक वर्मा , नैना नविन , नियत राम सिदार , प्रांतीय प्रवक्ता सुनील कुमार ,क़ानूनी सलाहकार अधिवक्ता शिशिर व्यास के साथ साथ समस्त प्रदेश के 33 जिला से जिला अध्यक्ष एवं ब्लॉक अध्यक्ष उपस्थित रहे ।
