दुर्ग | अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों के संवर्धन एवं संरक्षण को लेकर ओबीसी महासभा जिला इकाई दुर्ग ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन माननीय तहसीलदार पाटन के माध्यम से प्रेषित किया गया। ज्ञापन में जनकल्याणकारी योजनाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग को समानुपातिक हिस्सेदारी दिए जाने की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई।
ओबीसी महासभा ने ज्ञापन के माध्यम से भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन से यह मांग की कि छत्तीसगढ़ राज्य में लंबे समय से लंबित 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को शीघ्र लागू किया जाए। इसके साथ ही समाज से जुड़े कुल 28 बिंदुओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया गया। यह पहल प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी महासभा राधेश्याम साहू के निर्देशानुसार की गई।
ज्ञापन पर माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री भारत सरकार, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन एवं महामहिम राज्यपाल छत्तीसगढ़ के नाम उल्लेख किया गया है। ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों ने कहा कि यदि अन्य पिछड़ा वर्ग को योजनाओं और नीतियों में उनका अधिकार नहीं मिला, तो सामाजिक संतुलन प्रभावित होगा।
इस अवसर पर जिलाध्यक्ष भानु प्रताप यादव, अधिवक्ता रेखराम साहू, ओमप्रकाश यादव, हीरालाल, राहुल यादव, दीपक कुमार यादव, पीतांबर साहू, योगेश कुमार, चोवा राम, विजय मेश्राम, रमन साहू, शिवकुमार सोनवानी, नंदू वर्मा, सुरेश सिंगोर, वागेस वासा शंकर, इंदा एवं हिमांशी नायक सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
