छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का प्रतिनिधि मंडल उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव से मिला

छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने कर्मचारियों और पेंशनरों को 1 जनवरी 2026 की देय तिथि से 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) एवं महंगाई राहत (DR) स्वीकृत करने की मांग की है। इस संबंध में फेडरेशन के संयोजक श्री कमल वर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव से मुलाकात कर अपनी मांग रखी।

फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने आग्रह किया कि कर्मचारियों और पेंशनरों को देय तिथि से महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत का लाभ दिया जाए। कैबिनेट बैठक से पहले इस विषय को उपमुख्यमंत्री के समक्ष रखने को कर्मचारी हितों से जुड़ी महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री के संज्ञान में मांग लाने का आश्वासन

प्रतिनिधिमंडल से चर्चा के दौरान उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने फेडरेशन की मांग को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों के हितों का पूरा ध्यान रखेगी।

फेडरेशन की इस मांग से प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनर वर्ग को महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत के संबंध में शासन के निर्णय का इंतजार है। फिलहाल, 1 जनवरी 2026 से 2 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता और राहत स्वीकृत करने की मांग रखी गई है।

प्रतिनिधिमंडल में ये पदाधिकारी रहे शामिल

इस अवसर पर शिक्षक फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष श्री राजेश चटर्जी, छत्तीसगढ़ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ के प्रांताध्यक्ष श्री विजय लहरे, छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय संघ के संयोजक श्री संजय शर्मा, नगरीय निकाय पेंशनर्स संघ के प्रांताध्यक्ष श्री श्रवण ठाकुर, दुर्ग जिला कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के महासचिव श्री अनुरूप साहू तथा छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष एवं मीडिया प्रभारी श्री भानु प्रताप यादव उपस्थित रहे।

फेडरेशन ने कर्मचारियों एवं पेंशनरों के हितों को ध्यान में रखते हुए देय तिथि से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत स्वीकृत करने की मांग की है। अब इस संबंध में शासन के आगामी निर्णय पर कर्मचारी एवं पेंशनर वर्ग की नजरें टिकी हैं।