मोहला | खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कार्य अपने अंतिम चरण में पहुँच चुका है। इस दौरान अवैध धान की खपाई की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर तुलिका प्रजापति के निर्देशानुसार प्रशासन द्वारा सघन निगरानी एवं कार्रवाई तेज कर दी गई है। राजस्व, खाद्य एवं सहकारिता विभाग की संयुक्त टीमें लगातार सक्रिय रहकर उपार्जन केंद्रों, परिवहन मार्गों एवं भंडारण स्थलों पर निरीक्षण कर रही हैं।
धान खरीदी नीति के अनुसार केवल पंजीकृत एवं पात्र किसानों से ही समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन किया जाना है। प्रत्येक किसान से निर्धारित अधिकतम रकबा एवं उपज सीमा के भीतर ही धान खरीदी की अनुमति है। नीति के तहत टोकन प्रणाली, किसान पंजीयन, दस्तावेज सत्यापन एवं भौतिक जांच अनिवार्य की गई है। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर रकबा समर्पण, खरीदी निरस्तीकरण एवं विधिसम्मत कार्रवाई का प्रावधान है।
इसी क्रम में तहसीलदार मानपुर सुश्री शुभांगी गुप्ता एवं खाद्य निरीक्षक हेमंत नायक द्वारा संयुक्त रूप से भर्रीटोला सेवा सहकारी समिति में संदिग्ध दूसरे एवं तीसरे टोकन की जांच की गई। जांच के दौरान ग्राम कुम्हारी निवासी किसान रामरैया/घसियाराम के नाम से कटे 98 क्विंटल धान के टोकन का भौतिक सत्यापन किया गया। किसान के पास धान उपलब्ध नहीं पाए जाने पर अवैध धान खपाने की मंशा स्पष्ट होने पर रकबा समर्पण की कार्रवाई सुनिश्चित की गई।
इसी प्रकार खाद्य विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई में कोड़ेमरा निवासी हेमशंकर पड़ौती द्वारा महिंद्रा ट्रैक्टर से मुरुमगांव (महाराष्ट्र) से 120 कट्टा पतला धान बिना वैध दस्तावेज के परिवहन करते हुए पकड़ा गया। धान एवं ट्रैक्टर को जप्त कर पुलिस चौकी पाटनखास को सुपुर्द किया गया। इस कार्रवाई में खाद्य विभाग से आशीष रामटेके, धरमू राम किरंगे एवं हेमंत नायक शामिल रहे।
खाद्य विभाग की एक अन्य कार्रवाई में ग्राम सरोली, मानपुर निवासी कोचिया योगेंद्र सिन्हा को सरोली निवासी किसान नरसिंग घावडे के टोकन पर 250 कट्टा धान बेचते हुए पकड़ा गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर किसान द्वारा कोचिया का धान होना स्वीकार किया गया। मौके पर 250 कट्टा धान जप्त कर सेवा सहकारी समिति मानपुर के सुपुर्द किया गया। इस कार्रवाई में भी खाद्य विभाग के आशीष रामटेके, धरमू राम किरंगे एवं हेमंत नायक उपस्थित रहे।
धान खरीदी के अंतिम चरण में अवैध धान की किसी भी प्रकार की खरीद-फरोख्त पर शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जा रही है। दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे केवल वैध दस्तावेजों के साथ, निर्धारित रकबा एवं टोकन के अनुसार ही धान विक्रय करें, ताकि खरीदी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे और अवैध धान की खपाई पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।
