
दुर्ग। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, जिला दुर्ग ने सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय कर्मचारियों को पेंशन सहित सभी सेवा निवृत्ति लाभों का समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने की मांग शासन से की है। संघ ने कहा है कि सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को अपने वैधानिक अधिकारों के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए विभागीय स्तर पर प्रक्रिया को पहले से पूरा किया जाना चाहिए।
संघ के जिलाध्यक्ष भानु प्रताप यादव ने कहा कि सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारियों से नो डिमांड प्रमाण-पत्र, विभागीय जांच, घटना संबंधी प्रतिवेदन सहित विभिन्न अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। जबकि इन दस्तावेजों और आवश्यक प्रतिवेदनों को संबंधित विभाग एवं कार्यालय प्रमुख द्वारा स्वयं प्राप्त किया जाना चाहिए।
पुराने अभिलेखों के लिए लगाना पड़ता है चक्कर
भानु प्रताप यादव ने कहा कि कर्मचारी अपने सेवाकाल के दौरान अलग-अलग कार्यालयों में पदस्थ रहते हैं। ऐसे में सेवानिवृत्ति के समय पुराने अभिलेखों और प्रमाण-पत्रों के लिए उन्हें संबंधित कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इससे पेंशन, अवकाश नगदीकरण, ग्रेच्युटी, समूह बीमा योजना और अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के भुगतान में अनावश्यक देरी होती है।
संघ ने मांग की है कि सेवानिवृत्ति प्रकरणों की कार्यवाही कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से पहले ही शुरू कर दी जाए, ताकि सभी आवश्यक दस्तावेज समय पर जुटाए जा सकें और सेवानिवृत्ति के साथ ही कर्मचारियों को उनके लाभ मिल सकें।
पदोन्नति प्रकरण भी समय पर निपटाने की मांग
कर्मचारी संघ ने कर्मचारियों की समय पर पदोन्नति सुनिश्चित करने की दिशा में भी आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। संघ का कहना है कि संबंधित विभागों से गोपनीय चरित्रावली और सेवा अभिलेख समय पर मंगाए जाने चाहिए, ताकि दस्तावेजों के अभाव में पदोन्नति के प्रकरण लंबित न रहें।
विभाग प्रमुखों को स्पष्ट निर्देश जारी करने की मांग
संघ ने शासन से सभी विभाग प्रमुखों और कार्यालय प्रमुखों को स्पष्ट निर्देश जारी करने की मांग की है कि सेवानिवृत्ति से जुड़े प्रकरणों की प्रक्रिया पहले से शुरू कर निर्धारित समय-सीमा में पूरी की जाए। कर्मचारियों से केवल आवश्यक औपचारिकताएं ही कराई जाएं और उन्हें पुराने दस्तावेजों के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
भानु प्रताप यादव ने कहा कि समयबद्ध व्यवस्था लागू होने से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी और उन्हें पेंशन समेत उनके सभी वैधानिक सेवा लाभ समय पर प्राप्त हो सकेंगे।














