रायपुर : पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक ने शुक्रवार को गरियाबंद के जिला पंचायत सभाकक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों की विस्तृत समीक्षा बैठक ली। बैठक में जिले में संचालित प्रमुख शासकीय योजनाओं, विकास कार्यों, प्रशासनिक व्यवस्थाओं तथा सेवा प्रदाय तंत्र की समग्र प्रगति की गहन समीक्षा की गई।
बैठक में मनरेगा आयुक्त तारन प्रकाश सिन्हा, एनआरएलएम के प्रबंध संचालक अश्विनी देवांगन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के उप सचिव सच्चिदानंद आलोक, जिला पंचायत सीईओ प्रखर चंद्राकर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
समीक्षा के दौरान प्रमुख सचिव बारिक ने ग्रामीण विकास से संबंधित प्रमुख योजनाओं—प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान), पंचायत एवं ग्रामीण अधोसंरचना विकास, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पंचायत एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवाओं तथा राज्यपाल द्वारा गोद लिए गए ग्राम बिजली की अद्यतन स्थिति की विस्तृत समीक्षा की।
प्रमुख सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि शासन की प्राथमिक योजनाओं का लाभ अंतिम पात्र हितग्राहियों तक पारदर्शी, समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पहुँचना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने विभागों के मध्य बेहतर समन्वय, कार्यों की नियमित निगरानी तथा लंबित योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाना चाहिए।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वीकृति, निर्माण प्रगति एवं भुगतान की स्थिति की सतत निगरानी करने के निर्देश देते हुए उन्होंने लक्ष्य के अनुरूप समय पर आवास पूर्ण कराने पर बल दिया। मनरेगा अंतर्गत सृजित श्रम दिवसों, सामुदायिक एवं व्यक्तिगत लाभ के कार्यों, जल संरक्षण एवं संवर्धन गतिविधियों की समीक्षा करते हुए उन्होंने पूर्ण पारदर्शिता एवं सटीक अभिलेख संधारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत शौचालय निर्माण, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन तथा स्वच्छता व्यवहार परिवर्तन गतिविधियों की भी विस्तार से समीक्षा की गई। जल जीवन मिशन के अंतर्गत घरेलू नल कनेक्शन की प्रगति, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्धता, मोटर-पंप एवं पाइपलाइन मरम्मत कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए।
इसके साथ ही ग्रामीण सड़क निर्माण, पुल-पुलियों के रखरखाव, यातायात सुविधा विस्तार एवं पंचायत एवं ग्रामीण यांत्रिकी विभाग द्वारा संचालित कार्यों की भी समीक्षा की गई। प्रमुख सचिव बारिक ने कहा कि शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता सर्वोपरि है, तथा दिए गए निर्देशों के पालन की सतत समीक्षा की जाएगी।
