केंद्रीय मंत्री ने की ‘अटल डिजिटल सुविधा केंद्रों’ की सराहना, ग्रामीण भारत में डिजिटल क्रांति की ओर मजबूत कदम
रायपुर |कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज मंत्रालय (महानदी भवन) में राज्य की कृषि एवं ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं की व्यापक समीक्षा की। इस उच्चस्तरीय बैठक में केंद्र और राज्य की विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की स्थिति पर चर्चा की गई और भावी रणनीतियों पर गहन विचार-विमर्श किया गया।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ सरकार की विकासपरक सोच और प्रशासनिक प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए कहा कि राज्य ने कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य किए हैं।
उन्होंने कहा कि उन्नत गांव और खुशहाल किसान विकसित भारत के संकल्प की आधारशिला हैं और इस दिशा में छत्तीसगढ़ की पहलें प्रेरणादायक हैं।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बैठक में कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को राज्य की रीढ़ मानती है और सरकार का लक्ष्य केवल योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं, बल्कि गांवों की समग्र समृद्धि सुनिश्चित करना है।
किसानों की आय वृद्धि, रोजगार सृजन और आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य के सुदूर और वंचित क्षेत्रों तक विकास पहुँचाना साझा जिम्मेदारी है।
केंद्रीय मंत्री चौहान ने ‘अमृत सरोवर’ योजना को स्थानीय आजीविका से जोड़ने का सुझाव देते हुए इसे ग्रामीण रोजगार और जल संरक्षण में कारगर कदम बताया। राज्य सरकार के अनुरोध पर उन्होंने मनरेगा के तहत श्रमिक बजट के पुनरीक्षण का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने शीघ्र निर्माण और नए सर्वे के भौतिक सत्यापन पर भी जोर दिया।
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हो रहे कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। चौहान ने इन कार्यों को विकास की नई उम्मीद बताते हुए विशेष सराहना की। ग्राम पंचायतों में शुरू किए गए ‘अटल डिजिटल सुविधा केंद्रों’ की सराहना करते हुए केंद्रीय मंत्री ने इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में डिजिटल सशक्तिकरण का क्रांतिकारी कदम बताया और सुझाव दिया कि इस नवाचार को अन्य राज्यों में भी अपनाया जाए।
कृषि क्षेत्र में चौहान ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए एलाइड सेक्टर जैसे पशुपालन, बागवानी और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।
साथ ही उन्होंने वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों, उन्नत बीजों और जैविक खेती के प्रोत्साहन की बात कही। केंद्र सरकार द्वारा शीघ्र शुरू की जा रही नई पहल के तहत वैज्ञानिकों की टीम किसानों को प्रशिक्षण देगी, जिसमें राज्य सरकार से सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा की गई।
बैठक के समापन पर केंद्रीय मंत्री चौहान ने विश्वास जताया कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर छत्तीसगढ़ को कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।मुख्यमंत्री साय ने आश्वासन दिया कि छत्तीसगढ़ सरकार इस साझा संकल्प को धरातल पर साकार करने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी।
इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, पंचायत विभाग की प्रमुख सचिव मती निहारिका बारिक, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद सहित भारत सरकार और राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
