रायपुर | भारत में तीव्र गति से बढ़ने शहरीकरण को शहरीकरण की तीव्र गति को सुनियोजित विकास की दिशा प्रदान करने के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करने के उद्देश्य से, छत्तीसगढ़ राज्य में टाउन प्लानर्स के 50 अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया है। इन अतिरिक्त पदों में उप संचालक योजना के 10 पद, सहायक संचालक योजना के 17 पद एवं वरिष्ठ योजना सहायक के 23 पद शामिल है।
नीति आयोग, भारत सरकार की रिपोर्ट एवं अर्बन प्लानिंग रिफॉर्म्स के अंतर्गत टाउन प्लानिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के उद्देश्य से यह अहम् कदम लिया गया है, जिससे भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे स्मार्ट सिटी, अमृत मिशन, व प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना आदि को गति मिलेगी। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित स्टेट कैपिटल रीजन के गठन के उद्देश्य को भी साकार किया जा सकेगा।
विभाग के अधिकारियों ने बताया की उक्त पदों की स्वीकृति में वित्तमंत्री ओ.पी. चौधरी की अहम् भूमिका रही है, जिन्होंने व्यक्तिगत रूचि लेते हुए माननीय प्रधानमंत्री के छत्तीसगढ़ के शहरों को वैश्विक पहचान दिलाये जाने के विजन को आगे बढ़ाया है। अगले चरण में उक्त पदों पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती एवं पदोन्नति की जाएगी, जिससे राज्य में टाउन प्लानर्स की कमी को पूरा किया जा सकेगा।
उक्त पदों के सृजन से छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों जैसे एनआईटी रायपुर, सीएसवीटीयू भिलाई आदि में अध्ययनरत अर्बन प्लानिंग छात्रों में एक नई ऊर्जा का संचार है, क्योंकि उक्त पदों पर शीघ्र ही भर्ती की जाएगी एवं रोजगार के नवीन अवसर सृजित होंगे एवं छत्तीसगढ़ राज्य के शहरों का सुनियोजित विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा ।
