दुर्ग जनदर्शन में विविध समस्याओं के समाधान हेतु 103 आवेदन प्राप्त

दुर्ग | दुर्ग जिले में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर कुल 103 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से अधिकांश आवेदन शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा, आवासीय पट्टा, प्रधानमंत्री आवास, भूमि सीमांकन और आर्थिक सहायता राशि की मांग से संबंधित थे।



सर्वाधिक आवेदन अवैध कब्जे के मामलों में प्राप्त हुए, जिनमें नागरिकों ने शासकीय भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग की। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट को लेकर भी कई आवेदन आए।



केसरा ग्रामवासियों का पानी संकट पर ध्यान आकर्षित
केसरा (पाटन) के ग्रामवासियों ने खारून नदी में पानी छोड़ने का आवेदन दिया। उन्होंने बताया कि भीषण गर्मी के कारण पेयजल संकट विकराल रूप ले चुका है। केसरा, तर्रीघाट, बोरेन्दा, कौही, और रानीतराई गांवों के निवासी खारून नदी पर पूरी तरह निर्भर हैं, लेकिन नदी में पानी की कमी के कारण न सिर्फ लोग, बल्कि जानवर भी पानी के लिए भटक रहे हैं। इस पर एडीएम ने जल संसाधन विभाग को तत्काल कार्रवाई करने की सलाह दी।

विनायकपुर के वार्ड 17 में बोर खनन की मांग
विनायकपुर के वार्ड 17 के निवासियों ने शासकीय जमीन पर बोर खनन कराने के लिए आवेदन दिया। उन्होंने बताया कि इस वार्ड में लगभग 25 परिवारों का जीवन बोर के पानी पर निर्भर है, लेकिन गर्मी में पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है। नल जल योजना से घरों में पानी नहीं आ पा रहा, क्योंकि मकान सड़क से ऊंचे हैं। एडीएम ने संबंधित विभाग को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया।
धनोरा में झुका ट्रांसफार्मर हटाने की मांग
शांति कुंज रिसाली निवासी ने सीएसईबी से ट्रांसफार्मर को अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग की। उनका कहना था कि ग्राम पंचायत धनोरा में स्थित ट्रांसफार्मर एक तरफ झुका हुआ है, जो कभी भी गिर सकता है, जिससे जनहानि हो सकती है। एडीएम ने सीएसपीडीएल को निरीक्षण कर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
दुर्गोत्सव समिति द्वारा शराब दुकान हटाने की मांग
दुर्गोत्सव समिति ने स्टेशन रोड स्थित शराब दुकान को हटाने की मांग की। समिति ने कहा कि यह दुकान धार्मिक आयोजन में बाधा उत्पन्न कर रही है और आम जनता, व्यापारियों, महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के लिए कठिनाई का कारण बन रही है। एडीएम ने आबकारी विभाग को इस मामले में जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
इस जनदर्शन कार्यक्रम के दौरान इन समस्याओं को गंभीरता से लिया गया और संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।