दुर्ग। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन ने हर साल की तरह इस वर्ष भी प्रदेश स्तरीय किसान महापंचायत का आयोजन करने का निर्णय लिया है। यह महापंचायत रविवार, 20 अक्टूबर को धमधा ब्लॉक के लिटिया में आयोजित की जाएगी। बैठक में कृषि और किसानों से संबंधित केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों पर चर्चा की जाएगी और प्रस्ताव पारित किए जाएंगे।
बाढ़ से फसलों को हुई क्षति के लिए पिड़ित किसानों को राहत राशि पारदर्शी तरीके से सर्वे कर तत्काल प्रदान करे सरकार..
विगत दिनों शिवनाथ नदी और सहायक नदी नालों में बाढ़ में कारण खेतों में कई दिनों तक पानी भरा हुआ था आमनेर सहित सहायक नदी नालों के आसपास के गांव में धान और उद्यानिकी फसलों को 50% से अधिक क्षति हुई है सिलि, परसुली, तुमा, गाड़ाघाट चंगोरी, रुदा, खाडा़ आदि गांवों में फसलों को नुकसान हुआ है, आरबीसी 6-4 में 33% से अधिक क्षति होने पर राहत राशि देने का प्रावधान है,और किसान को ईकाई माना गया है अतः पारदर्शी तरीके से सर्वे करवाकर पीड़ित किसानों के लिए राहत राशि दे सरकार।फसल बीमा योजना में पहले की तरह जलप्लावन से हुई छति की भरपाई को योजना में पुनः शामिल करे सरकार।
धान खरीदी की नीति घोषित करे सरकार और खरीदी शुरू होने से पहले समितियों के चुनाव कराए जाएं…
छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन की नगपुरा बैठक में इस बात पर किसानों ने चिंता व्यक्त किया कि राज्य सरकार ने अभी तक इस साल के लिए धान खरीदी की नीति की घोषणा नहीं किया है, इस वर्ष धान बोने वाले किसानों और रकबे दोनों में वृद्धि हुई है जिसका पंजीयन कराया जाना है नये किसान असमंजस में है।
बैठक में उपस्थित किसानों ने इस बात पर रोष व्यक्त किया कि विष्णु देव सरकार को बने 10 महीने हो गए हैं लेकिन किसानों की समितियों का चुनाव नहीं कराया गया है बघेल सरकार ने भी समितियों का चुनाव नहीं कराया था इस प्रकार पिछले 2 साल से समितियों के चुनाव नहीं हुए हैं। किसानों को लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित रखा गया है। किसानों ने सहकारी समितियों के चुनाव धान खरीदी शुरू होने से पहले कराने की मांग की है।
धान की सरकारी खरीद दीवाली के बाद 4 नवंबर से शुरू करें,केन्द्र सरकार के समर्थन मूल्य बढ़ोतरी का फायदा किसानों को देते हुए धान 3217 रुपये में खरीद करे राज्य सरकार…
किसान संगठन की बैठक में 1 नवम्बर को दीवाली त्यौहार को ध्यान में रखते हुए धान की सरकारी खरीद 4 नवम्बर से शुरू करने की मांग की है साथ ही खरीद दर 3217 रुपये घोषित करने की मांग किया है जिससे की समर्थन मूल्य बढ़ोतरी का फायदा छत्तीसगढ़ के किसानों को मिल सके।
दीपावली से पहले पुर्ववर्ती सरकार के न्याय योजना की बची हुई चौथा किस्त का भुगतान करे सरकार..
पुर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने किसानों के लिए न्याय योजना बनाई थी जिसमें सभी किसानों को 9000 रुपये प्रति एकड़ की आदान राशि चार किस्तों में दिया जाता था। विधानसभा चुनाव के समय पिछले फसल वर्ष 22/23 का चौथा किस्त मार्च 24 में मिलना था जो कि अभी तक नही मिला है । सरकार बदलने से पुर्ववर्ती सरकार की देनदारियों का निपटारा वर्तमान सरकार की होती है अतः साय सरकार किसानों की बकाया राशि जो कि लगभग 1700 करोड़ है का भुगतान दीपावली से पहले करे एवं अपने नैतिक दायित्वों को निभाये।बैठक में प्रधानमंत्री मंत्री सम्मान निधि में व्याप्त विसंगतियों को दूर कर सभी किसानों तक लाभ पहुंचाने एवं राजनैतिक लाभ के लिए किसानों के उपर अवांछित वक्तव्यों की निंदा किया गया एवं ऐसे व्यक्तियों को पार्टी से बाहर करने की मांग किया गया।
छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन की नगपुरा बैठक में मालूद, बेलौदी, नगपुरा, बोरई, खुर्सीडीह, टेकापार, हसदा, अंजोरा, डोमा, सिलतरा, फुंड़ा आदि गांवों से नकुल वर्मा, ओंकार साहू, कांतिलाल देशमुख, नरेन्द्र साहू, परमानंद यादव, पंचराम साहू, दीपक यादव,होरी लाल साहू,दिलेश देवांगन, इलेश्वर गायकवाड़, टेकराम देशमुख, विनोद देशमुख, पुकेश्वर साहू, बंशीलाल देवांगन, संतुलाल पटेल, रामनारायण वर्मा, मनीराम साहू, राजेन्द्र साहू, लेखचंद साहू, ओमप्रकाश साहू, तीरथराम साहू, होरी लाल साहू, भगवती मढ़रिया, देवानंद साहू, बद्री प्रसाद पारकर, उत्तम चंद्राकर, पुरूषोत्तम बाघेला, झबेंद्र भूषण वैष्णव,आई के वर्मा, राजकुमार गुप्त आदि उपस्थित थे।
