पीएम आवास योजना को लेकर अधिकारियों को निर्देश, कोई पात्र नहीं छूटे

दुर्ग | नगर निगम सीमा क्षेत्र अंतर्ग प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार का महत्वपूर्ण योजना है!



जिसके क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार हर प्रकार से अपने हितग्राहियों के आवास की समस्या को ध्यान में रखते हुए प्रयासरत है|



ताकि मकान का अभाव कोई भी व्यक्ति ना रहे।प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत एक साल सफलता पूर्वक पूर्ण किया जा चुका है.

एक साल में 562 हितग्राहियों को सफलता पूर्वक संपूर्ण किस्त की राशि दी जा चुकी है।
आम जनता के हितो को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के बीएलसी घटक के अंतर्गत ऐसे हितग्राही जिनकी आय 3 लाख से कम हो,
स्वयं की जमीन हो ऐसे हितग्राहियों को 30 वर्ग मीटर एरिया में मकान बनवाकर देने का प्रावधान रखा गया था,
इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्य घटक एएचपी अंतर्गत ऐसे हितग्राही है जिनके पास जमीन तथा मकान नहीं है,
जो कि 2015 के पूर्व से शहरी क्षेत्र में निवासरत थे, या जो किराए के मकान में रहते थे उन्हें 1 बीएचके का फ्लैट बनवाकर दिया गया !
वर्तमान में बीएलसी घटक अंतर्गत 3335 के लक्ष्य अनुसार 3247 मकान पूर्ण किया जा चुका है तथा 78 प्रगतिरत है जो कि 98 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।
दूसरे चरण में ज्यादा से ज्यादा हितग्राहियो को योजना का लाभ दिये जाने हेतु पात्र हितग्राहियों को छूट दिया गया
तथा ऐसे हितग्राही जो 31 अगस्त 2024 के पूर्व से निवासरत है तथा जिनके पास जमीन के दस्तावेज है तथा सालाना आय तीन लाख से कम तथा जाति प्रमाण पत्र होगा उन्हें लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है !
जिसके लिए त्वरित गति से कार्य किया जा रहा है।शहर क्षेत्र के पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना से सपनो को पूरा करने में मदद मिल रही है।
कलेक्टर/निगम प्रशासक सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी व कमिश्नर सुमित अग्रवाल ने कहा अपात्रों को आवास न मिले और कोई पात्र न छूट जाए, इसके लिए संबंधित विभाग द्वारा हर दिन की गतिविधि दर्ज करती है।
सत्यापन के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत आवास की जिम्मेदारी बढ़ गई है।