बालाघाट। मंगलवार को हुई जनसुनवाई में कलेक्टर मृणाल मीना ने वारासिवनी, लालबर्रा और किरनापुर तहसील के ग्रामीण आवेदकों से मिले अतिक्रमण हटाने और बेदखली के आदेशों की अनुपालन की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की। इन तहसीलों के ग्रामीणों ने तहसीलदारों के आदेशों का सही तरीके से पालन न होने का आरोप लगाया था।
लालबर्रा तहसील में रिकार्ड दुरुस्ती आदेश पर अमल न होने पर कलेक्टर ने लिया संज्ञान
लालबर्रा तहसील के मोहगांव में दिसंबर माह में तहसीलदार द्वारा रिकार्ड दुरुस्ती का आदेश दिया गया था, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। इस पर कलेक्टर मृणाल मीना ने एसडीएम से इस मामले सहित अन्य मामलों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।
वारासिवनी नायब तहसीलदार का अतिक्रमण हटाने में ढिलाई पर नाराजगी
वारासिवनी में नायब तहसीलदार द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए तीन महीने पहले 8 लोगों के खिलाफ आदेश दिया गया था, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। कलेक्टर मीना ने तहसीलदार से जानकारी ली, तो उन्होंने बताया कि अतिक्रमण हटाने के लिए तीन पटवारियों और एक आरआई का दल बनाया गया है। इस पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि तीन महीने में दल बनाना कोई उपलब्धि नहीं है।
पीएम आवास की दूसरी किश्त की समस्या पर कलेक्टर ने दिया दिशा-निर्देश
कटंगी के एक आवेदक ने जनसुनवाई में आवेदन देकर बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहली किश्त तो मिल चुकी है, लेकिन दूसरी किश्त अब तक नहीं मिली है। इसके साथ ही सीएमओ को दस्तावेज भी नहीं सौंपे गए थे। कलेक्टर मीना ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को शीघ्र समाधान के निर्देश दिए।
जनसुनवाई में कुल 90 आवेदन प्राप्त हुए
कलेक्टर मीना की अध्यक्षता में आयोजित जनसुनवाई में एडीएम जीएस धुर्वे, जिपं सीईओ अभिषेक सराफ और एसडीएम गोपाल सोनी ने भी भाग लिया और विभागों से संबंधित जानकारियां लीं। इस जनसुनवाई में कुल 90 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें भूमि से संबंधित कई मुद्दे, सरकारी योजनाओं की लाभार्थी सूची में नाम जुड़वाने, और अन्य प्रशासनिक समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं रखीं।
कलेक्टर मीना ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन सभी मामलों का निवारण शीघ्र किया जाए और कोई भी मामला लम्बित न रहे।
