रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में गुरुवार को हाउसिंग बोर्ड की वन टाइम सेटलमेंट (OTS) स्कीम को लेकर अहम चर्चा हुई। आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने सदन को बताया कि पूर्व में बिना मांग के बनाए गए मकानों की बिक्री नहीं हो पाने से हाउसिंग बोर्ड को नुकसान हुआ था। इन्हीं मकानों को बेचने के लिए लाई गई OTS योजना को जनता से जबरदस्त समर्थन मिला, जिससे सरकार को 658 करोड़ रुपये की आमदनी हुई।
OTS स्कीम बनी आर्थिक संबल
मंत्री चौधरी के अनुसार:
- पहले चरण में2,506 मकान बेचे गए, जिससे सरकार को 511 करोड़ रुपये मिले।
- दूसरे चरण में995 मकानों की बिक्री हुई और इससे 147 करोड़ रुपये की आमदनी हुई।
- कुल मिलाकरOTS योजना से सरकार को 658 करोड़ रुपये प्राप्त हुए।
बिना मांग के निर्माण पर उठे सवाल
भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने प्रश्न उठाया कि जब डिमांड नहीं थी तो मकान क्यों बनाए गए? इस पर मंत्री चौधरी ने स्वीकार किया कि पूर्व की योजनाओं में मांग का आकलन किए बिना मकान बना दिए गए, जिससे हाउसिंग बोर्ड को नुकसान हुआ। उन्होंने भरोसा दिलाया कि नुकसान का विस्तृत आंकड़ा अलग से पेश किया जाएगा।
अब लागू होगी नई आवास नीति
- सरकार ने अबनई नीति लागू की है, जिसके तहत:
- कोई भी प्रोजेक्ट तभी शुरू होगा जबकम से कम 30% मकानों की प्री-बुकिंग हो जाए।
- 60% प्री-बुकिंगपूरी होने के बाद ही टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
- इसका उद्देश्य है कि अबबिना मांग के कोई निर्माण कार्य न हो।
अब तक बने मकानों की स्थिति
- मंत्री चौधरी ने जानकारी दी कि:
- अब तक राज्य में80,870 मकान बनाए जा चुके हैं।
- इनमें से78,503 मकान बिक चुके हैं, और केवल 2,367 मकान शेष हैं।
उन्होंने भरोसा दिया कि आगे की सभी योजनाएं जनता की वास्तविक जरूरतों के आधार पर ही तैयार की जाएंगी।
