दुर्ग। ओबीसी महासभा की प्रदेश इकाई छत्तीसगढ़ के आह्वान पर जिला अध्यक्ष भानु प्रताप यादव के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों ने ओबीसी से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर कलेक्टर दुर्ग को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन के माध्यम से ‘वन नेशन-वन रिजर्वेशन’ के तहत ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने, राष्ट्रीय जनगणना में ओबीसी वर्ग की अलग से गणना कराने तथा ओबीसी की कृषि भूमि के संरक्षण के लिए ओबीसी कृषि भूमि संरक्षण अधिनियम बनाने की मांग की गई।
संगठन ने यह ज्ञापन प्रधानमंत्री भारत सरकार, नई दिल्ली और मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर के नाम कलेक्टर दुर्ग को प्रेषित किया।
ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों ने कहा कि ओबीसी वर्ग की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति का सही आकलन करने के लिए जनगणना में ओबीसी की गणना आवश्यक है। साथ ही संगठन ने आरक्षण व्यवस्था में एकरूपता और ओबीसी वर्ग की कृषि भूमि के संरक्षण के लिए प्रभावी कानून बनाए जाने की मांग रखी।
ज्ञापन सौंपने के दौरान जिला अध्यक्ष भानु प्रताप यादव के साथ यशवंत साहू, यज्ञदत्त देशमुख, प्रशांत सोनी, घंसू देशमुख, संजय साहू और बसंत साहू सहित अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।
