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छत्तीसगढ़

शिक्षा विभाग का बड़ा कदम, शासकीय कॉलेजों में 700 पदों पर होगी नियुक्ति

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ शासन ने उच्च शिक्षा में बड़ी घोषणा की है। प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों की कमी दूर करने और शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने के लिए 700 पदों पर भर्ती की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह निर्णय प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का नया द्वार खोलेगा और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में अभूतपूर्व सुधार लाएगा।

625 सहायक प्राध्यापक पदों पर भर्ती
स्वीकृत पदों में सबसे बड़ा हिस्सा सहायक प्राध्यापक का है। कुल 625 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इन पदों के भरने से न केवल शिक्षण स्तर में सुधार होगा, बल्कि शोध और शैक्षणिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी।

25 क्रीड़ा अधिकारी पदों से खेलों को प्रोत्साहन
महाविद्यालयों में खेल और शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्रीड़ा अधिकारी के 25 पदों पर भर्ती की जाएगी। इससे कॉलेज परिसरों में खेलकूद की गतिविधियों को नई मजबूती मिलेगी।

50 ग्रंथपाल पदों से सशक्त होंगे पुस्तकालय
इसी क्रम में 50 ग्रंथपाल पदों को भी स्वीकृति दी गई है। पुस्तकालयों में नई ऊर्जा आएगी और विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री व्यवस्थित रूप से उपलब्ध हो सकेगी।

मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री का बयान
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि यह निर्णय युवाओं के लिए रोजगार और उच्च शिक्षा संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण माहौल बनाने की दिशा में ऐतिहासिक है। उन्होंने विश्वास जताया कि इससे आने वाली पीढ़ी को उच्च स्तरीय मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और सीखने के अवसर मिलेंगे।
वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में सरकार शिक्षा को प्राथमिकता दे रही है। 700 पदों पर भर्ती की अनुमति से उच्च शिक्षा प्रणाली को मजबूती मिलेगी और भविष्य की पीढ़ी आत्मनिर्भर बन सकेगी।

लगातार हो रही भर्तियाँ
प्रदेश सरकार बीते 21 माह में विभिन्न विभागों में भर्ती कर चुकी है। इसमें महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आदिम जाति विकास विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। इसके अलावा शिक्षकों के 5000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी जारी है।

प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक और प्रशासनिक सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार अवसर प्रदान किए जाएँ, ताकि छत्तीसगढ़ की युवा शक्ति राज्य को विकास की नई ऊँचाइयों पर ले जा सके।

 

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