दुर्ग | कलेक्टर अभिजीत सिंह ने प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों को आज समय सीमा बैठक में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कलेक्टर ने वन, जिला पंचायत, लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, आरईएस, पीएमजीएसवाई, सीएमजीएसवाई, सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों से लंबित बिलों के भुगतान की स्थिति की जानकारी ली।
उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों को वित्तीय वर्ष में लंबित देयकों के भुगतान नही होने का विशिष्ट कारण बताते हुए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने इस संबंध में सख्त हिदायत देते हुए कहा कि संबंधित मद में बजट उपलब्ध हो जाने के पश्चात भी भुगतान नही करने पर संबंधित अधिकारी अपने वेतन देयक से भुगतान करेंगे।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जहां भी आबंटन उपलब्ध है, वहां आबंटन की उपलब्धता की सीमा तक लंबित बिजली बिलों का भुगतान तत्काल करें। उन्होंने सभी अनुविभागीय अधिकारियों को राजस्व सीमांकन के प्रकरणों को प्राथमिकता के साथ शीघ्रता से और सही तरीके से निपटाने को कहा।
कलेक्टर ने नगर निगम आयुक्तों को अतिक्रमण के विरूद्ध जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने रजिस्ट्री के मामलों में पावर ऑफ एटॉर्नी का सही तरीके से उपयोग करने की आवश्यकता पर जोर दिया, साथ ही ठेकेदारों पर नजर रखने की बात कही, ताकि कोई गलत जानकारी या मिसगाइडिंग न हो।
इसके अलावा उन्होंने सभी संबंधित प्रक्रियाओं को पारदर्शी तरीके से पूरी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर सिंह ने भारतमाला परियोजना के तहत अधिग्रहण किए गए भूमि का तहसीलदार एवं पटवारी के माध्यम से जांच करा कर उचित कार्यवाही करते हुए मुआवजा राशि प्रदान करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि समय-सीमा और जनदर्शन से संबंधित मामलों को पूरी तरह से निपटाना आवश्यक है। समाधान के पश्चाात् ही प्रकरणों को विलोपन हेतु प्रस्तुत किया जाए। कलेक्टर ने अनाधिकृत अनुपस्थित या कर्तव्य विमुख शासकीय सेवकों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
उन्होंने सभी जनपद पंचायतों एवं नगर निगमों को पीएम सूर्य घर योजना के तहत प्राप्त हुए लक्ष्य एवं पूर्ण किए गए कार्याे की जानकारी अगले समय सीमा में उपलब्ध कराने को कहा, जिससे इस योजना की प्रगति पर नजर रखी जा सके। कलेक्टर ने अचल सम्पत्ति का बाजार मूल्य मार्गदर्शिका सिद्धांत वर्ष 2025-26 निर्धारित करने के संबंध में निर्धारित मापदंडों को ध्यान में रखकर गाईडलाईन तैयार करने को कहा।
शासन द्वारा निर्धारित मानदंडों व दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए गाईडलाईन तैयार करने के लिए समय सीमा तय की गई है। उप जिला मूल्यांकन समिति द्वारा प्रस्ताव 31 मार्च तक देने के निर्देश दिए। बैठक में एडीएम अरविन्द एक्का, अपर कलेक्टर विरेन्द्र सिंह, वन मंडलाधिकारी चन्द्रशेखर परदेशी, जिला पंचायत सीईओ बजरंग दुबे, संयुक्त कलेक्टर हरवंश सिंह मिरी, सभी एसडीएम, जनपद सीईओ सहित समस्त विभाग के जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।
