ब्रेकिंग
दुर्ग में आज होगा ऐतिहासिक महाकन्या भोज, शोभायात्रा के बाद कन्याओं को कराया जाएगा भोज मां चंडिका मंदिर में नवरात्रि पर उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु प्रेम प्रसंग के विवाद में युवती के मंगेतर पर जानलेवा हमला, मिर्च पाउडर डालकर धारदार हथियार से वार कर... गलत वेतन भुगतान की वसूली के नाम पर कर्मचारियों का उत्पीड़न बंद हो, सेवानिवृत्ति से 2 वर्ष पूर्व अनिव... ऑनलाइन सट्टा एप 3Stumps के मास्टरमाइंड बाबू उर्फ गुलशन खेमानी की लगभग 1.42 करोड़ रुपये की संपत्ति कु... दुर्ग में हत्या के फरार आरोपी पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित, सूचना देने वाले की पहचान रहेगी गोपनीय मछली के दाम बढ़ाने की मांग, मछुआ सोसायटी विकास परिषद ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन पत्रकारों, एक्टिविस्टों और सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स के खिलाफ शिकायतों की निष्पक्ष जांच की मांग अनुकंपा नियुक्ति वाले उच्च शिक्षित कर्मचारियों को कौशल परीक्षा से मिले छूट और कंप्यूटर/तकनीकी डिग्रि... -शहर के विभिन्न उद्यानों का 41.37 लाख रुपये से होगा संधारण एवं सौंदर्यीकरण, महापौर अलका बाघमार ने कि...
राज्य

केंद्र सरकार का बड़ा फैसला: युवाओं की पहली नौकरी पर 15 हजार तक की मदद

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मंगलवार को कई बड़ी योजनाओं को हरी झंडी दी है। सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव की तर्ज पर एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इन्सेंटिव योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में संगठित और स्थायी रोजगार को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस योजना के तहत, सरकार कुल 1.07 लाख करोड़ रुपए का प्रोत्साहन देगी। रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए पहली नौकरी पर सरकार युवाओं को धनराशि देगी।

वैष्णव ने बताया कि ELI योजना के दो हिस्से होंगे पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के तहत नई नियुक्ति करने पर सरकार कर्मचारी की एक महीने की सैलरी (अधिकतम 15 हजार रुपए) दो टुकड़ों में प्रोत्साहन के रूप में देगी। पहली हिस्सा नियुक्ति के छह महीने बाद, जबकि दूसरा हिस्सा नियुक्ति के 12 महीने बाद दिया जाएगा।

जबकि पार्ट बी के तहत दो साल तक हर महीने 3000 रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को 4 साल तक यह प्रोत्साहन मिलेगा। पार्ट बी के तहत हर महीने प्रति कर्मचारी आनुपातिक प्रोत्साहन (अधिकतम 3000 रुपए) दो साल तक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 4 साल तक दिया जाएगा। यह राशि हर छह महीने पर चुकाई जाएगी। यह स्कीम दो साल के लिए होगी। यह उन्हीं कर्मचारियों पर लागू होगी, जिनकी मासिक सेलरी 1 लाख रुपए से कम हो।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समग्र ‘खेलो भारत नीति’ को मंजूरी दी है। 1984 में पहली बार राष्ट्रीय खेल नीति लागू की गई थी। इसके बाद 2001 में नई स्पोर्ट्स पॉलिसी जारी की गई। अब केंद्र सरकार खेल भारत नीति 2025 को लागू करेगी जिसके तहत युवाओं को खेलों के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हमारा लक्ष्य देश को खेल के मामले में दुनिया के टॉप 5 देशों में शामिल करना है।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (लागत 1.07 लाख करोड़ रुपये), रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन (आरडीआई) योजना (लागत 1 लाख करोड़ रुपये), राष्ट्रीय खेल नीति 2025 और परमकुडी-रामनाथपुरम राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन का बनाने (लागत 1,853 करोड़ रुपये) को मंजूरी दी है।

इसके अलावा सरकार ने रिसर्च डेवलपमेंट एंड इन्नोवेशन (DRI) स्कीम का भी ऐलान किया है। इस स्कीम के तहत सरकार एनर्जी सिक्युरिटी, डीप टेक, एआई, फार्मा, डिजिटल एग्रीकल्चर समेत 17 सेक्टर में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का प्रोत्साहन देगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button