नगर निगम दुर्ग की राजस्व वसूली में बढ़ोतरी,

दुर्ग | नगर पालिक निगम।आयुक्त सुमित अग्रवाल के सख्त दिशा-निर्देशों के परिणामस्वरूप नगर पालिक निगम दुर्ग के राजस्व विभाग द्वारा विगत वर्ष की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की गई है। माह जनवरी 2026 तक राजस्व वसूली में 3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो विभाग की सक्रियता और अनुशासित कार्यप्रणाली को दर्शाती है।

लक्ष्य में वृद्धि के बावजूद वसूली प्रतिशत बेहतर विदित हो कि विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष राजस्व वसूली का लक्ष्य ₹2549.08 करोड़ से बढ़ाकर ₹3581.08 करोड़ निर्धारित किया गया है। इसके बावजूद जहां पिछले वर्ष इसी अवधि तक 45.02 प्रतिशत वसूली हुई थी, वहीं इस वर्ष 31 जनवरी 2026 तक 48.78 प्रतिशत राजस्व वसूली की जा चुकी है, जो एक बड़ी उपलब्धि है।

योजनाओं में संलग्नता के बावजूद राजस्व में बढ़ोतरी
राजस्व विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी वर्तमान में शासन की विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं में संलग्न हैं।इनमें निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार SIR कार्य, राशन कार्ड सत्यापन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन सत्यापन तथा श्रमयोगी मानधन योजना के अंतर्गत वार्डों में शिविर लगाकर नागरिकों को जानकारी देना शामिल है। इन सभी दायित्वों के बावजूद राजस्व वसूली में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है।

बकाया वसूली अभियान से ऐतिहासिक परिणाम
नगर निगम दुर्ग द्वारा विगत 10 माह में बकाया राशि की वसूली पर विशेष ध्यान दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप 31 जनवरी 2026 तक 190.917 प्रतिशत बकाया राजस्व वसूली की गई है, जो पूर्व वर्षों की तुलना में सर्वाधिक है।
जनवरी से मार्च तक सघन वसूली अभियान
सनहाल की वसूली प्रतिवर्ष जनवरी से मार्च के मध्य की जाती है। इसके लिए निगम द्वारा निम्न प्रयास किए जा रहे हैं।

बकायादारों की सूची तैयार कर वार्डवार वसूली अभियान प्रारंभ
संबंधित कर्मचारियों को मौखिक एवं लिखित निर्देश जारी नियमित समीक्षा बैठकों के माध्यम से प्रगति की निगरानी वसूली टीम के साथ नल कनेक्शन विच्छेदन टीम भेजी जा रही है बकाया / सनहाल जमा नहीं करने पर नल कनेक्शन काटने एवं दुकानों को सील करने की कार्यवाहीइन सख्त कदमों से आगामी दो माह में लक्ष्य के अनुरूप वसूली सुनिश्चित की जाएगी।

उक्त कार्यवाही की जानकारी प्रतिदिन समाचार पत्रों एवं नगर निगम वाहनों के माध्यम से मुनादी कर आमजन तक पहुंचाई जा रही है, जिससे नागरिकों में जागरूकता बढ़े और शत-प्रतिशत राजस्व वसूली का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।